Breaking
देश-विदेशब्रेकिंगमहाराष्ट्र

श्रीरामपूर शहरातील अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनासाठी पतसंस्था फेडरेशनचा पुढाकार

संपादक - अरुण आहेर

0 0 1 9 1 5

श्रीरामपूर शहरातील अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनासाठी पतसंस्था फेडरेशनचा पुढाकार

श्रीरामपूर : श्रीरामपूर शहरातील अतिक्रमण उठविल्यामुळे विस्थापित झालेल्या दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पतसंस्था फेडरेशन पुढाकार घेणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे व श्रीरामपूर तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी दिली.

श्रीरामपूर शहरात विविध प्रकारचा व्यवसाय करणारी दुकाने व घरे मिळून ५ हजार पेक्षा अधिक अतिक्रमणे काढण्यात आली आहे. या अतिक्रमणामुळे शहरातील अनेक दुकानदारांचा व्यापार उध्वस्त झाला आहे. या सगळ्या व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांच्याकडे येणे असलेले कर्ज ३१ मार्च अखेर वसूल न करण्याचा निर्णय तालुक्यातील सहकारी पतसंस्थांनी घेतला आहे. त्या नंतर पुढील ६ महिने कर्जाचा कोणताही हप्ता अतिक्रमण धारक दुकानदारांनी भरला नाही तरी देखील पुढील ६ महिन्याचे व्याज माफ करणार असल्याचा निर्णय श्रीरामपूर तालुक्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या बैठकीत राज्य फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आला.

या निर्णयाला श्रीरामपूर तालुका पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष वासुदेव काळे, अंबिका महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षा सौ. सुशिलाताई नवले यांच्यासह तालुक्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींनी पाठिंबा दर्शविला.

श्रीरामपूर शहरातील अतिक्रमण धारकांमध्ये व्यापारी, छोटे – मोठे व्यवसाय दुकानदारांवर उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे तालुक्यातील विविध प्रकारच्या आर्थिक पतसंस्थांनी कर्ज वसुलीत सहकार्य करण्याची विनंती या बैठकीत श्रीरामपूर तालुक्याचे आमदार हेमंत ओगले, माजी उप नगराध्यक्ष करण ससाणे, अनुराधा आदिक, सचिन गुजर, संजय छल्लारे, प्रकाश चित्ते, सिद्धार्थ मुरकुटे यांनी केली होती. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन तालुक्यातील सहकारी पतसंस्थांनी हा निर्णय घेतला आहे.

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा

दैनिक गणेश श्रद्धा

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 0 1 9 1 5

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे